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दिल्ली सरकार बिजली कंपनियों से मिली है और डीईआरसी भी इसमें शामिल: विजय गोयल

संवाद (दिल्ली )  : बिजली-पानी की समस्या पर बीजेपी नेता विजय गोयल ने भी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा किकेजरीवाल का सस्ती बिजली का नारा झूठा है। दिल्ली सरकार बिजली कंपनियों से मिली हुई है और डीईआरसी भी इसमें शामिल है। डीईआरसी में 3 मेंबर होते हैं,लेकिन अभी एक ही है। बाकी की नियुक्ति अभी तक क्यों नहीं की गई/ मुख्यमंत्री फिक्स चार्ज के जिस स्लैब के आधारपर बिजली के दामों में कमी की बात कह रहे है, वह झूठ है। सिर्फ एक किलोवाट तक के फिक्स चार्ज में ही बिजली केदामों में बढ़ोतरी मामूली है, लेकिन एक किलोवाट तक लोड आजकल कौन लेता है/ यहां तक कि झुग्गियों में रहनेवालेलोगों का भी कनेक्शन इससे अधिक है। उन्होंने कहा कि 2016 से 2019 के बिलों में बढ़ोतरी साफ दिखाई दे रही है।तब से 30 प्रतिशत तक चार्ज में बढ़ोतरी हुई है। पहले सिक्योरिटी डिपोजिट 600 रुपये/ किलोवाट था, जिसे बढ़ा कर900 रुपये/ किलोवाट कर दिया गया है।

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कोचिंग सेंटर में अगर किसी ने बेसमेंट बनाया है, तो उसकी सीलिंग तय

संवाद (दिल्ली ) नॉर्थ दिल्ली के मुखर्जी नगर, क्रिश्चन कॉलोनी, मौरिस नगर, हडसन लेन, शक्ति नगर इलाकों में जितने भीकोचिंग सेंटर हैं, उनके बेसमेंट और चौथे फ्लोर की सीलिंग की जाएगी। अफसरों का कहना है कि कोचिंग सेटर में बेसमेंट और चौथेफ्लोर के लिए ही फायर एनओसी की जरूरत है। बाकी फ्लोर के लिए फायर एनओसी लेने का प्रावधान नहीं है। इसलिए जिन कोचिंगसेंटर मालिकों ने बेसमेंट और चौथे फ्लोर के लिए फायर एनओसी नहीं ली है, उनकी प्रॉपर्टी सील की जाएगी। सीलिंग की कार्रवाईअगले हफ्ते से शुरु हो सकती है। सीलिंग के लिए नॉर्थ एमसीडी ने भारी संख्या में पुलिस फोर्स की मांग की है। नॉर्थ एमसीडी के बिल्डिंग विभाग अफसरों के अनुसार गुजरात के सूरत में कोचिंग सेंटर में आग लगने से बच्चों की मौत के बाददिल्ली के मुखर्जी नगर, हडसन लेन, क्रिश्चन कॉलोनी, मौरिस नगर और आसपास के इलाकों में कोचिंग सेंटर का सर्वे किया गया है। अफसरों का कहना है कि कोचिंग सेंटर में अगर किसी ने बेसमेंट बनाया है, तो उसकी सीलिंग तय है। इसी तरह से कोचिंग सेंटर मेंचौथे फ्लोर भी सील किए जाएंगे। सीलिंग से केवल उन कोचिंग सेंटर मालिकों को राहत दी जाएगी, जिन्होंने बेसमेंट और चौथे फ्लोरनिर्माण के लिए फायर डिपार्टमेंट से एनओसी ली है। Attachments area

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क्या बीजेपी राज में 1984 को दोराहा जा सकता है कही रोड पर ही खुले आम न्याय कई चक्कर के बाद भी बीजेपी नेता के खिलाफ F I R नहीं

संवाद (दिल्ली) दिल्ली में कांग्रेस के नक़्शे कदम पर चलते हुए बीजेपी नेतओ और दिल्ली पुलिस क्या 1984 को दोहराना चाहते है और कई सिख न्याय के लिए आज भी दिल्ली में पुलिस थानों fir के लिए चककर लगा रहे है और कही दिल्ली पुलिस खुद ही रोड खुले आम

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क्या बीजेपी राज में 1984 को दोराहा जा सकता है कही रोड पर ही खुले आम न्याय कई चक्कर के बाद भी बीजेपी नेता के खिलाफ F I R नहीं

संवाद (दिल्ली) दिल्ली में कांग्रेस के नक़्शे कदम पर चलते हुए बीजेपी नेतओ और दिल्ली पुलिस क्या 1984 को दोहराना चाहते है और कई सिख न्याय के लिए आज भी दिल्ली में पुलिस थानों fir के लिए चककर लगा रहे है और कही दिल्ली पुलिस खुद ही रोड खुले आम

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नई सरकार के लिए कैट ने रखा व्यापारियों का एजेंडा

संवाददाता (दिल्ली) देश के गैर कॉर्पोरेट क्षेत्र में लगभग 7 करोड़ छोटे व्यवसाय को मोदी सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। यह खेद है कि आजादी के बाद के किसी भी सरकार ने व्यावसायिक समुदाय को अपनी प्राथमिकता पर नहीं लिया है, हालांकि यह हमेशा दोहराया गया था कि व्यापारी अर्थव्यवस्था

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जेईई एडवांस 2019 में नारायणा अकादमी ने लहराया परचम, हासिल किये टॉप 10 में से 4 रैंक

संवाददाता (दिल्ली) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), रुड़की ने 14 जून को जेईई (एडवांस) 2019 के नतीजों की घोषणा कर दी। इसमें नारायणा एकेडमी ने एक बार फिर अपना परचम लहराया है। नारायणा एकेडमी ने देश मे शीर्ष 10 रैंक में 4 रैंक (4, 5, 8 और 9 रैंक) हासिल कर

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कैलाश मानसरोवर की तर्ज पर भारत सरकार पाकिस्तान जाने के इच्छुक लोगों के लिए पोर्टल बनाए: चंडोक

संवाददाता (दिल्ली) गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारों के दर्शन के इच्छुक यात्रियों की वीजा सुविधा के लिए भारत सरकार को कैलाश मानसरोवर यात्रा की तर्ज पर यात्री पोर्टल शुरू करना चाहिए। उक्त मांग इंडियन वर्ल्ड फोरम के प्रधान महासचिव पुनीत सिंह चंडोक ने

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गृह मंत्रालय द्वारा एस.आई.टी को 1984 के सिक्ख कत्लेआम में कमलनाथ खिलाफ जांच करने के आदेश

संवाददाता (दिल्ली) एक बड़ा और एतिहासिक कदम उठाते हुए केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने 1984 सिक्ख कत्लेआम के बंद हुए केसों की दुबारा जांच के लिए बनाई गई विशेष जांच टीम (एस.आई.टी) को कहा है कि वह मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कमलनाथ के खिलाफ जांच नये

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हजूर साहिब कमेटी की कार्यकारणी का चुनाव,पंथक भावनाओं का निरादर: साधु

संवाददाता (दिल्ली) तख्त श्री हजूर साहिब के एक्ट में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया संशोधन सीधे तौर पर सिखों के धार्मिक मामलों में दखलअंदाजी तथा सिखों के गुरुद्वारों को सरकारी नियंत्रण में लेने की कोशिश हैं। लेकिन अंग्रेजों की इसी मानसिकता के विरोध के कारण अस्तित्व में आया शिरोमणी अकाली

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